मोदी सरकार का नया तोहफा: अब मिलेगा ₹30,000 लिमिट वाला क्रेडिट कार्ड, लोन की भी सुविधा PM Svanidhi Yojana 2025

PM Svanidhi Yojana 2025  – मोदी सरकार ने छोटे कारोबारियों और फेरीवालों के लिए PM स्वनिधि योजना के तहत एक नई सुविधा शुरू की है। अब इस योजना के तहत ₹30,000 की लिमिट वाला क्रेडिट कार्ड भी दिया जाएगा, जिससे छोटे व्यापारियों को आसानी से आर्थिक मदद मिल सकेगी। सरकार ने यह कदम छोटे व्यापारियों और सड़क विक्रेताओं की आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए उठाया है।

तीन स्टेज में मिल सकता है लोन

PM स्वनिधि योजना के तहत छोटे दुकानदारों और स्ट्रीट वेंडर्स को तीन अलग-अलग स्टेज में लोन दिया जाता है।

  1. पहले स्टेज में अधिकतम ₹10,000 तक का लोन मिलता है।
  2. समय पर लोन चुकाने पर अगली बार ₹20,000 तक का लोन दिया जाता है।
  3. तीसरे स्टेज में लोन की सीमा ₹50,000 तक बढ़ जाती है।

लोन चुकाने के लिए सरकार 7% वार्षिक ब्याज सब्सिडी देती है। साथ ही, समय पर लोन चुकाने वालों को सालाना ₹1,200 का कैशबैक भी मिलता है। इससे छोटे व्यापारियों को ब्याज का बोझ कम पड़ता है और वे अपने बिजनेस को बिना किसी वित्तीय दिक्कत के आगे बढ़ा सकते हैं।

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बजट 2025 में हुई थी घोषणा

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2025 में इस योजना के तहत क्रेडिट कार्ड सुविधा देने की घोषणा की थी। सरकार ने बताया कि इस योजना से अब तक 68 लाख से ज्यादा स्ट्रीट वेंडर्स को फायदा हुआ है। इस योजना के तहत मिलने वाला क्रेडिट कार्ड UPI से लिंक रहेगा, जिससे इसे डिजिटल पेमेंट के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकेगा।

अगर कोई व्यक्ति इस योजना का लाभ लेना चाहता है, तो उसे आधार कार्ड और मतदाता पहचान पत्र जैसे दस्तावेज जमा करने होंगे। इसके अलावा पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या मनरेगा कार्ड भी स्वीकार्य होंगे।

अब तक 94.31 लाख लोन बांटे गए

केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय के अनुसार, अब तक PM स्वनिधि योजना के तहत 94.31 लाख लोन वितरित किए जा चुके हैं, जिनकी कुल राशि ₹13,422 करोड़ है। दिसंबर 2024 तक इनमें से 40.36 लाख लोन चुका दिए गए हैं।

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सरकार ने यह भी साफ किया है कि अब तक इस योजना में किसी भी एजेंसी या कंपनी पर धोखाधड़ी का कोई आरोप नहीं मिला है। इससे यह साबित होता है कि योजना को पारदर्शी और प्रभावी तरीके से लागू किया जा रहा है।

छोटे कारोबारियों के लिए मददगार योजना

PM स्वनिधि योजना छोटे दुकानदारों और सड़क विक्रेताओं के लिए एक बड़ी राहत साबित हो रही है। सरकार का उद्देश्य है कि इस योजना से वे लोग जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, आसानी से अपना कारोबार बढ़ा सकें और वित्तीय रूप से आत्मनिर्भर बन सकें।

अगर आप भी इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं, तो अपने दस्तावेज तैयार रखें और जल्द ही आवेदन करें।

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