Credit Card New rule: 1 अप्रैल से बदल जाएंगे क्रेडिट कार्ड के नियम, ग्राहकों को लगेगा झटका

Credit Card New rule: नए वित्त वर्ष 2025 की शुरुआत के साथ Credit Card New Rule लागू होने जा रहे हैं, जिनका सीधा असर ग्राहकों की जेब पर पड़ेगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI), आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और एक्सिस बैंक ने अपने क्रेडिट कार्ड नियमों में बदलाव करने की घोषणा की है।

बैंकों ने किए बड़े बदलाव

1 अप्रैल 2025 से SBI, IDFC First Bank और Axis Bank अपने क्रेडिट कार्ड नियमों में बड़े बदलाव करने जा रहे हैं। इनमें रिवॉर्ड पॉइंट्स में कटौती, कार्ड सुविधाओं में बदलाव और शुल्क में संशोधन शामिल हैं। यदि आप भी Credit Card का उपयोग करते हैं, तो इन नए नियमों को जानना आपके लिए जरूरी है।

रिवॉर्ड पॉइंट्स में कटौती

बैंकों द्वारा किए गए बदलावों के तहत रिवॉर्ड पॉइंट्स (Reward Points) में कटौती की जा रही है।

SBI Credit Card पर Swiggy इस्तेमाल करने पर 10X रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते थे, जो अब घटकर 5X रह जाएंगे।
Air India Platinum Credit Card पर पहले 100 रुपये खर्च करने पर 15 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते थे, लेकिन अब यह सिर्फ 5 रिवॉर्ड पॉइंट्स होंगे।
Signature Credit Card पर मिलने वाले 30 पॉइंट्स घटकर 10 हो सकते हैं।

IDFC First Bank के कार्ड धारकों को झटका

IDFC First Bank का Vistara Credit Card बंद किया जा सकता है।
31 मार्च 2025 के बाद इस कार्ड पर महाराजा पॉइंट्स का लाभ नहीं मिलेगा।
कार्ड धारकों को दूसरे विकल्प तलाशने पड़ सकते हैं।

Axis Vistara Credit Card के नियमों में बदलाव

18 अप्रैल 2025 से कार्ड रिन्यूअल पर एनुअल फीस (Annual Fee) नहीं लगेगी।
महाराजा क्लब मेंबरशिप बंद कर दी जाएगी।
हालांकि, अभी इस बदलाव की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।

Credit Card के फायदे

भले ही Credit Card New Rule के तहत कुछ सुविधाओं में कटौती की गई है, लेकिन क्रेडिट कार्ड के कई फायदे भी हैं:

शॉपिंग, ट्रैवल और अन्य खर्चों पर छूट और कैशबैक मिलता है।
सही इस्तेमाल करने से CIBIL स्कोर बेहतर होता है।
इमरजेंसी में तुरंत पेमेंट करने की सुविधा मिलती है।

निष्कर्ष

Credit Card New Rule के तहत किए गए बदलावों का सीधा असर ग्राहकों पर पड़ेगा। रिवॉर्ड पॉइंट्स कम होने और कुछ कार्ड सेवाएं बंद होने से क्रेडिट कार्ड यूजर्स को प्लानिंग के साथ खर्च करना होगा। अगर आप क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं, तो 1 अप्रैल से लागू होने वाले इन बदलावों को ध्यान में रखकर ही अपने वित्तीय फैसले लें।