DA Hike in March: केंद्र सरकार के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए इस बार होली से पहले मिलने वाला महंगाई भत्ते (Dearness Allowance) का अपडेट उम्मीद के मुताबिक नहीं रहेगा। विशेषज्ञों के अनुसार, इस बार सरकार डीए (DA Hike) में अपेक्षाकृत कम वृद्धि करने वाली है, जिससे कर्मचारियों को झटका लग सकता है।
कब होगा डीए बढ़ोतरी का ऐलान?
प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आज होने वाली कैबिनेट बैठक (Cabinet Meeting for DA) में डीए वृद्धि को लेकर फैसला लिया जा सकता है। हर साल सरकार जनवरी में लागू होने वाले डीए में बढ़ोतरी की घोषणा मार्च में होली के आसपास करती है।
पिछले वर्ष, सरकार ने 7 मार्च को डीए वृद्धि की घोषणा की थी। इस बार भी मार्च में इसकी घोषणा होने की उम्मीद है। हालांकि, इस बार की वृद्धि कर्मचारियों को निराश कर सकती है क्योंकि यह पिछले 7 वर्षों में सबसे कम होगी।
डीए का निर्धारण कैसे होता है?
महंगाई भत्ते में वृद्धि का निर्धारण अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (AICPI Index) के आधार पर किया जाता है। सरकार पिछले 6 महीनों के AICPI इंडेक्स और बढ़ती महंगाई के आधार पर डीए में संशोधन करती है।
7 साल में सबसे कम डीए वृद्धि
इस बार डीए में केवल 2% की बढ़ोतरी होने की संभावना है, जो पिछले 7 वर्षों में सबसे कम होगी। जुलाई 2018 से अब तक सरकार डीए में कम से कम 3% या 4% की बढ़ोतरी करती रही है।
पिछले साल अक्टूबर में सरकार ने डीए में 3% का इजाफा किया था। फिलहाल कर्मचारियों को उनकी बेसिक सैलरी का 53% महंगाई भत्ता मिल रहा है, जो 2% की बढ़ोतरी के बाद 55% हो जाएगा।
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कोरोना काल में डीए पर लगी थी रोक
कोरोना महामारी के दौरान, वर्ष 2020 में सरकार ने डीए बढ़ोतरी पर 18 महीने तक रोक लगा दी थी। उस समय कर्मचारियों को डीए बढ़ोतरी से वंचित रखा गया था, जिसके कारण कर्मचारियों में काफी असंतोष रहा।
डीए वृद्धि का वेतन पर असर
यदि सरकार इस बार डीए में 2% की बढ़ोतरी करती है, तो इसका सीधा असर कर्मचारियों की सैलरी पर पड़ेगा।
| बेसिक सैलरी | अभी का DA (53%) | नया DA (55%) | कुल बढ़ोतरी |
|---|---|---|---|
| ₹18,000 | ₹9,540 | ₹9,900 | ₹360 |
| ₹31,550 | ₹16,721.50 | ₹17,352.50 | ₹631 |
| ₹44,900 | ₹23,797 | ₹24,695 | ₹898 |
निष्कर्ष
इस बार डीए में केवल 2% की बढ़ोतरी होने की संभावना है, जो पिछले 7 वर्षों में सबसे कम है। इससे कर्मचारियों में नाराजगी की संभावना है। हालांकि, सरकार का फैसला कैबिनेट बैठक के बाद स्पष्ट होगा, लेकिन यदि 2% की ही वृद्धि होती है तो यह लाखों कर्मचारियों के लिए निराशाजनक साबित हो सकता है।
